इंडिया फर्स्ट। दिल्ली।Budget 2022:इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आयात शुल्क के बारे में कितनी छूट मिलेगी, इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने बजट 2021 में चार्जर, एडाप्टर और केबल जैसे प्रोडक्ट पर आयात शुल्क 2.5 फीसदी किया था जो कि पहले शून्य था।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवीं बार देश का बजट पेश किया है। बजट 2022 में 5जी से लेकर सस्ते ब्रॉडबैंड तक बड़े एलान किए गए हैं। बजट 2022 में एक बड़ा एलान यह हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आयात शुल्क पर छूट देने का एलान किया है। मोबाइल कैमरे का मॉड्यूल लेंस और चार्जर पर भी आयात शुक्ल पर छूट देने की बात कही गई है। ऐसे में मोबाइल फोन से लेकर चार्जर और अन्य गैजेट सस्ते होने वाले हैं।इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आयात शुल्क के बारे में कितनी छूट मिलेगी, इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने बजट 2021 में चार्जर, एडाप्टर और केबल जैसे प्रोडक्ट पर आयात शुल्क 2.5 फीसदी किया था जो कि पहले शून्य था। बजट 2021 में चार्जर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया था। अब उम्मीद है कि फिर से इन आइटम पर लगने वाले आयात शुल्क को पहले जितना कर दिया जाए।
हाइलाइट्स
- क्रिप्टो करंसी इनकम पर 30% टैक्स, आएगी 5G और डिजिटल रुपी
- सरकारी कर्मियों के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा
- आरबीआई का डिजिटल रूपी
- आईटीआर भरने में गड़बड़ी तो सुधार का मौका
- अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है. खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ‘डिजिटल रुपी’ यानी डिजिटल रुपया कहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है. न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है.
किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई. कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5 फीसदी की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी.
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ नहीं किया जा सकेगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी का TDS भी लगाया जाएगा.
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा “डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.
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