कृषि के लिए 46,559 करोड़ उद्यानिकी के लिए 1,116 करोड़ वन के लिए 2,757 करोड़ सहकारिता के लिए 2,583 पशुपालन के लिए 1,204 करोड़ पंचायत के लिए 17,186 करोड़ नगरीय विकास के लिए 15,665करोड़ लोक निर्माण के लिए 9,220 करोड़ नर्मदा घाटी के लिए 3,322 करोड़ सिंचाई के लिए 6,877 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 4,366 करोड़ स्कूल शिक्षा …