मध्य प्रदेश में इस समय जातिगत राजनीति हावी है. OBC Reservationआरक्षण का मुद्दा गर्म है. जातिगत वोट साधने में लगी सरकार अब बैकलॉग पद भरने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. यही कारण है कि वो भर्ती अभियान का समय 1 साल बढ़ाने की तैयारी में है.
. भोपाल में आज शिवराज कबिनैट की बैठक है. आज होने वाली इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी. बैठक शाम 5:00 बजे होगी. सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए अभियान चलाने और चार हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाना हैं. कैबिनेट में न्यायिक सेवा के लिए बांड भरने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा. सरकार 4 राजमार्गों पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी में है. सागर दमोह, बीना खिमलासा मालाथोन, , भिंड में मिहोना गोपालपुर राजमार्ग पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी है.
शिवराज कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में ये प्रस्ताव रखे जाएंगे. जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.
– प्रदेश के 4 राजमार्गों पर एक बार फिर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा. 4 राजमार्गों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत सागर-दमोह, बीना-खिमलासा-मालथोन, महू-घाटा बिल्लौद और भिंड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग पर टोल दिसंबर 2020 में अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं. इन मार्गों पर नए सिरे से टोल टैक्स लगाने के लिए एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा.
–अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग और नि:शक्तजनों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जाएगा. मानसिक चिकित्सालय इंदौर का दर्जा बढ़ाकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में किया जाएगा. इससे मनोरोग विषय में एमडी की चार, क्लीनिकल साइकोलॉजी में 18 एमफिल, साइकियाट्रिक सोशल वर्क में 18 एमफिल और साइकैट्रिक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स की 40 अतिरिक्त सीट प्रारंभ की जा सकेंगी. इसके साथ ही महाराजा कॉलेज छतरपुर को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मर्ज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में इस समय जातिगत राजनीति हावी है. ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्म है. जातिगत वोट साधने में लगी सरकार अब बैकलॉग पदों को भरने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. और यही कारण है कि बैकलॉग पदों भरने के लिए भर्ती अभियान का समय 1 साल बढ़ाने का फैसला सरकार करने जा रही है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा.