इंडिया फर्स्ट ब्यूरो |राजस्थान : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के किसानों से सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन अब तक ढाई साल के शासनकाल में यह वादा पूरा नहीं किया है।अजमेर में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, ‘‘ पूरी तैयारी से जुट जायें, राज्य के किसानों का पूरा कर्जा माफ करवाने के लिये गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान मोर्चा को मजबूती से मोर्चा खोलना है और सभी गांव-ढाणियों में किसानों को जागरूक करना है।’’
किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में ट्रैक्टर से संसद गए थे, लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी राजस्थान के किसान राहुल गांधी के वादों की बांट जोह रहे हैं. चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कृषि लोन माफी के लिए दस दिन गिनने के लिए कहा था.उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनी तो दो दिनों में लोन माफ कर दिया जाएगा. लेकिन अब विभिन्न बैंक किसानों को कुर्की के नोटिस भेज रहे हैं. ऐसे में राजस्थान सरकार कह रह रही है कि हमने नहीं कहा था कि किसानों के लोन माफ करेंगे. जयपुर जिले के किसान रामगोपाल जाट ने आज से पांच साल पहले दो बार में साढ़े तीन लाख और 6 लाख कर नौ लाख रुपये का लोन लिया था. अब तक छह लाख रुपये से ज्यादा का ब्याज चुका चुके हैं, मगर अब बैंक ने भी साढ़े 13 लाख 7 हजार 756 की डिमांड निकाल कर, घर के कुर्की का नोटिस भेज दिया है. रामगोपाल के पास इतने पैसे देने के लिए हैं नहीं और बैंक मानने के लिए तैयार नहीं हैं. मुंडियारामसर के 80 साल के गंगाराम के उपर पांच सालों में 14 फीसदी के ब्याज से आठ लाख का लोन 14 लाख का हो गया है.साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने के दो दिन बाद हमने सभी किसानों के बैंकों के लोन माफ कर दिया है.मगर सरकार ने भूमि विकास बैंक और सहाकारी बैंक के लघु एवं सीमांत किसानों को लोन माफ कर दिए और बाकी किसानों के कर्ज को छोड़ दिया. यानी लोन माफी के नाम पर सरकार ने कह दिया कि हमारा पैसा हम नहीं लेंगे. केंद्र सरकार के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राजस्थान के किसानों के ऊपर 1,20,979 करोड़ कर्ज बाकी है. अब राजस्थान सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं.सरकार का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सभी किसानों को लोन माफ कर दें.
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