कृषि के लिए 46,559 करोड़
उद्यानिकी के लिए 1,116 करोड़
वन के लिए 2,757 करोड़
सहकारिता के लिए 2,583
पशुपालन के लिए 1,204 करोड़
पंचायत के लिए 17,186 करोड़
नगरीय विकास के लिए 15,665करोड़
लोक निर्माण के लिए 9,220 करोड़
नर्मदा घाटी के लिए 3,322 करोड़
सिंचाई के लिए 6,877 करोड़
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 4,366 करोड़
स्कूल शिक्षा के लिए 24,499 करोड़
उच्च शिक्षा के लिए 2,342 करोड़
तकनीकी शिक्षा के लिए 1,666 करोड़
आदिमजाति के लिए 7,492 करोड़
पिछड़ा वर्ग के लिए 821 करोड़
अनुसूचित जाति के लिए 1696 करोड़
विमुक्त घुम्मकड़ के लिए 45 करोड़
स्वास्थ्य के लिए 7,547 करोड़
चिकित्सा शिक्षा के लिए 2,309 करोड़
आयुष के लिए 481 करोड़
महिला बाल विकास के लिए 5,292 करोड़
उर्जा के लिए 9,888 करोड़
औद्योगिक नीति के लिए 1,012 करोड़
सूक्ष्म उद्योग के लिए 1,121 करोड़
संस्कृति एवं पर्यटन के लिए 226 करोड़
सामाजिक न्याय के लिए 2,891 करोड़
गृह विभाग के लिए 7,634 करोड़
राजस्व के लिए 4,491 करोड़
विधि के लिए 2,210 करोड़