महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही अदालत ने नेबाम रेबिया केस को विचार के लिए 7 जजों की बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया है, जिसको आधार मानते हुए इस मामले पर विचार हो रहा था। संवैधानिक बेंच ने कहा कि अरुणाचल का नेबाम रेबिया केस अलग था और उसके मद्देनजर इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि इस मामले को अब बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाएगा। साफ है कि अब इस केस की सुनवाई 7 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच की सुनवाई में लंबा वक्त लगेगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए झटके की तरह है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, सरकार आएगी जाएगी लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं| उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की जनता देखे सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध करार दिया है|