इंडिया फर्स्ट ब्यूरो।भोपाल। विपक्ष के हंगामे में बीच बुधवार को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है किप्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान भी परेशान हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील कर कहा-बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लेना। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष को यह भी नहीं बता कि बजट का विरोध कब करना चाहिए। जब वित्तमंत्री ने भाषण शुरू किया तो विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए।
13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी
वित्तमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क शुरू हो रहे हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी दी गई है। उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी। राज्य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है।
मध्य प्रदेश में 360 सीएम राइज स्कूल खोलने का लक्ष्य
2020-21 में राजकोषीय घाटा 49869.29 करोड़ रुपए रहा, 2021-22 में राजस्व घाटा 5701.14 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान 171697.24 करोड़ है जो बजट अनुमान 164677.45 करोड़ से 4.26 प्रतिशत अधिक है। सीएम राइज योजना के तहत मध्य प्रदेश 360 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे।
सीएम शिवराज ने दी वित्तमंत्री को बधाई
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश अपना पूरा योगदान दे रहा है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद 19.74% पहुंच गया है। देश में आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश आज सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 79 हजार 4 करोड़ हो गया है। बजट में सभी क्षेत्र का ध्यान रखा है। अधोसंरचना पर मध्य प्रदेश 50% बजट खर्च करेगा। मैं मानता हूं कि सरकार आम जन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। सरकार चाइल्ड बजट भी ला रही है।
कल पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण
बजट से एक दिन पहले मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 2020-21 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में 18.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के साथ ही पूंजीगत व्यय के बढ़ने की वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
मध्य प्रदेश: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की।
उन्होंने कहा कि, "जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है।" pic.twitter.com/BtiLXXLVa5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2022
मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोंगों को मिला रोजगार
आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसमें बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2019 से 2022 के बीच 2.88 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई। इसके जरिए 9 लाख 94 हजार लोगों को रोजगार मिला, वहीं जून 2020 तक इस श्रेणी में 31 हजार उद्योंगों की स्थाना हुई, जिसके जरिए 1.91 लाख लोगों को रोजगार मिला।
क्या मिला बजट में…
- एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
- अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
- उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
- 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
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