इंडिया फर्स्ट ब्यूरो।बिलासपुर। झीरम मामले में हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई अब 7 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी गई है. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की ओर से पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. बता दें कि एनआईए पर झीरम मामले में राजनीतिक षड्यंत्र के जांच नहीं करने का आरोप है. मामले में दरभा थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी गई है. उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302 और 120 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। उनका कहना है कि एनआइए ने इस घटना में राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की है। दरभा थाने में दर्ज रिपोर्ट को चुनौती देते हुए एनआइए ने अपनी विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ एनआइए ने हाई कोर्ट में आपराधिक अपील प्रस्तुत की है।
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इसमें कहा गया है कि एनआइए केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, जिसकी जांच हो चुकी है। ऐसे में राज्य शासन को अधिकार नहीं है कि फिर से उसी प्रकरण में अपराध दर्ज कराई जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण की जांच पर रोक लगाई है। इधर इस मामले में जितेंद्र मुदलियार ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इसमें बताया है कि झीरम हमला सामान्य नक्सली घटना नहीं है।बल्कि इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव व जस्टिस विमला कपूर की बेंच में चल रही है। सोमवार को प्रकरण में अंतिम सुनवाई होगी। मामले में दिल्ली से असिस्टेंट सालिसिटर विक्रमजीत बनर्जी, रमाकांत मिश्रा, शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा, हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की तरफ से संदीप दुबे, सुदीप श्रीवास्तव पैरवी कर रहे हैं।