सीतारमण ने कहा, ‘यदि मुझ पर ऑयल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की स्थिति में होती. पिछली सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर हमारा काम मुश्किल कर दिया. मैं यदि कुछ करना भी चाहूं तो भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफी कठिनाई से ऑयल बॉन्ड के लिये भुगतान कर रही हूं.’ सीतारमण ने कहा कि पिछले सात सालों के दौरान तेल बॉन्ड पर कुल मिलाकर 70,195.72 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया है. उन्होंने कहा कि 1.34 लाख करोड़ रुपये के जारी तेल बॉन्ड पर केवल 3,500 करोड़ रुपये की मूल राशि का भुगतान हुआ है और शेष 1.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान 2025-26 तक किया जाना है.यूपी में बेमौसम बरसात ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है । खेतों में खड़ी फसलों को मौसम की इ…