इंडिया फर्स्ट | भोपाल |
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट ब्रीफिंग
- अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे।
- 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय , 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति , 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति,
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- मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया
- कैबिनेट ने दी ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति
- जिला पंचायत अध्यक्ष , जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शिवराज कैबिनेट (Shivraj cabinet) की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
साथ ही प्रदेश में नवीन कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय, 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति, 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है। indiafirst.online
