मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार ने ही संगठित बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। नगरीय निकायों में पंजीयन आरंभ हो गया है जो 14 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इन मजदूरों के लिए बजट का आधा हिस्सा रिजर्व करने का ऐलान किया है।
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